7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि की है, जिससे यह अब 53% हो गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तो हुई ही है, साथ ही अब अन्य भत्तों में भी इजाफे की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यह खबर त्योहार के इस मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत और उत्साह का कारण बन गई है।
7th Pay Commission का मतलब और अन्य भत्तों पर असर
महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहा जाता है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा है जो महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% से ऊपर पहुँचता है, तो इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), स्पेशल अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। पिछली बार जब डीए 50% हुआ था, तब सरकार ने अन्य भत्तों में भी संशोधन कर कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत दी थी। यही कारण है कि इस बार भी डीए के 53% होने के बाद अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की अटकलें लगाई जा रही हैं।
हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार द्वारा कोई आधिकारिक अधिसूचना या नीति का ऐलान होने के बिना एचआरए जैसे अन्य भत्तों में वृद्धि की संभावना कम है। फिलहाल, कर्मचारी अपने डीए में वृद्धि से मिलने वाली सैलरी का ही लाभ उठा सकेंगे, जबकि अन्य भत्तों को लेकर कुछ स्पष्टता आना अभी बाकी है।
7th Pay Commission से बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होगा या नहीं?
बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होने को लेकर भी कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में बढ़ा हुआ डीए बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत डीए की समीक्षा साल में दो बार की जाती है, जो जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होती है। इसी अनुक्रम में हालिया बढ़ोतरी हुई है और आगे भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा।
7th Pay Commission के तहत राज्य सरकारों का भी डीए में वृद्धि का फैसला
केंद्र सरकार के डीए में वृद्धि के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इस दिशा में कदम उठा रही हैं। असम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% करने का ऐलान किया है, जो जुलाई से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए कहा है कि इसके बकाया का भुगतान दिसंबर से मार्च तक 25% की किस्तों में किया जाएगा। इसी तरह, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफा करने का ऐलान किया है, जिससे उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ त्योहार की खुशी भी लेकर आया है।
दीवाली पर 7th Pay Commission से आर्थिक राहत का उपहार
त्योहारी सीजन के इस मौके पर राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह फैसला दीवाली की खुशी को दोगुना कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इससे न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी बल्कि उन्हें अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद भी मिलेगी।
कंक्लुजन
कुल मिलाकर, 7th Pay Commission केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए यह समय विशेष रूप से खुशियों भरा है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए डीए में वृद्धि के फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में सुधार हुआ है, जो उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक होगा। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीदें फिलहाल अभी बाकी हैं, लेकिन त्योहार के इस सीजन में यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा।
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